
कोरिया। कोरिया जिले में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान 15 जून से आरम्भ हो रही है। जिले के 154 ग्रामों का चयन किया गया है।
जिला कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी के निर्देश पर विशेष शिविर का आयोजन 16 जून को जगतपुर, रटगा, तिलवनडाड़, नगर, छरछा, उरूमदूगा, आनी, खाड़ा, आमगांव, फुलपुर, गदबदी में किया गया है। 17 जून को जलियाडांड़, सारा, बांधपारा, डोहडापारा, पोटेडांड़, अमरपुर, मनसुख, चिल्का, सरईगहना, मुडिझरिया, मोदीपारा, 18 जून को जामपानी, चारपारा, झरनापारा, कदमनारा, कसरा, डबरीपारा, रामपुर, कोटकताल, जमगहना, हथवर, डकईपारा, 19 जून को मुरमा, चम्पाझर, पिपरडांड़ बरदिया, सोरगा, बिलारो, लोटानपारा, दुधनियाखुर्द, उमझर, विषुनपुर, जूनापारा, रकया में शिविर का आयोजन किया गया है। 20 जून को सीतापुर, दुधनियाकला, चेरवापारा, शंकरपुर, डोंगरीपारा, ढोढीबहरा, करिलधोवा, सुरमी, सलबा, सलका, बकीरा, 21 जून को टेंगनी, माटीझरिया, रोबो, पिपरहिया, बस्ती, परचा, नरकेली, नरसिंहपुर, देवरी, कोट, पतरापाली, 22 जून को बडग़ांव, डुभापानी, कोरचाडांड़, तेलाईधार, कंचनपुर, बासुदेवपुर, आमापारा, तामजीरा, बरपारा, चोपान, सनबोथापारा, 23 जून को जटासेमर, सत्तीपारा, रघुबीरपुर, गोल्हाघाट, जयपुर, कुडेली, सरभोका, बोडार, खोडरी, तरगवां, अमहर को शिविर लगाई जाएगी। 24 जून को पसला, शिवपुर, महोरा, मानपुर, खैरी, अंगा, पूटा, बरदिया, टेमरी, खोड, टेंगनी, 25 जून को नानभान, करहियाखाड़, पटना, सावांरावा, जामपारा, जमड़ी, डुमरिया, अंजोखुर्द, कोचिला, चिरगुडा, रनई, 26 जून को छिन्दिया, तेन्दुआ, धरमपुर, मदनपुर, करवा, जिलीबांध, बंजारीडांड़, गोंविदपुर, गढतर, सोंस, पटमा, 27 जून को चिरमी, इंदरपुर, खंधौरा, गणेशपुर, पडीता, छोटेसाल्ही, बड़ेसाल्ही, तामडांड़, जिल्दा, भरदा, छुरी, 28 जून को बारी, मुगुम, लोटाबहरा, टेडमा, बैमा, गेंजी, नटवाही, उज्ञांव, सिंघोर, किशोरी, अकलासरई एवं 29 जून को अमरा, भैंसवार, बदरा, रजौली, पोंड़ी, बेलिया, बसेर, कुशमाहा, मधौंरा, सुन्दरपुर, आनंदपुर में शिविर आयोजित किया जाएगा। इन शिविरों में ग्रामीणों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति/निवास प्रमाण पत्र, पेंशन योजनाएं, आयुष्मान भारत कार्ड, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, जनधन खाता, पीएम किसान निधि, मुद्रा लोन, विश्वकर्मा योजना समेत लगभग 17 योजनाओं का सीधा लाभ पात्र हितग्राहियों को प्रदान किया जाएगा। शिविरों में स्वास्थ्य, पंचायत, समाज कल्याण, ग्रामीण विकास, कृषि, खाद्य, राजस्व विभागों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से डिजिटल सेवाएं जैसे आधार ई-केवाईसी और दस्तावेज सत्यापन भी की जाएंगी।