जांजगीर। कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने कलेक्टर सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ली। उन्होंने विभागीय कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े सभी कार्य तय समय में और गुणवत्तापूर्वक पूरे किए जाएं। शासन की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे।
बैठक में लंबित प्रकरणों, मुख्यमंत्री जनदर्शन के आवेदनों और निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। जल जीवन मिशन की स्थिति पर चर्चा हुई। ग्रामीण इलाकों में टंकियों से हो रही पेयजल आपूर्ति की जानकारी ली गई। अधूरे कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। लापरवाह ठेकेदारों पर कार्रवाई करने को कहा गया। कलेक्टर ने नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों में नालों की सफाई पूरी करने के निर्देश दिए। बरसात में जल निकासी बनी रहे, इसके लिए तैयारी करने को कहा गया। खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा रेल परियोजना, अंडरब्रिज और ओवरब्रिज की जानकारी रेलवे अधिकारियों से ली गई।
संबंधित एसडीएम को सर्वे जल्द पूरा करने और आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। पीएम आवास योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। जमीन विवादों को तय समय में सुलझाने के निर्देश तहसीलदार और सीईओ को दिए गए। डायवर्सन, नक्शा बटांकन, विवादित खाता विभाजन, नामांतरण, सीमांकन और आरबीसी 6-4 के प्रकरणों की जानकारी ली गई। सभी मामलों का समय पर निराकरण करने को कहा गया। आयुष्मान कार्ड, पीएम आवास, केसीसी, ई-ऑफिस, फार्मर रजिस्ट्री और अनुकंपा नियुक्ति की भी समीक्षा की गई। बैठक में डीएफओ हिमांशु डोंगरे, जिला पंचायत सीईओ गोकुल रावटे, अपर कलेक्टर ज्ञानेन्द्र सिंह ठाकुर, सभी एसडीएम और विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
किसानों को समय पर खाद व बीज का वितरण किया जाए खाद और बीज के भंडारण की स्थिति की जानकारी ली गई। कृषि विभाग को निर्देश दिए गए कि किसानों को समय पर खाद और बीज मिले। किसानों को फसल चक्र अपनाने के लिए प्रेरित करने को कहा गया। खाद्य विभाग से तीन माह के चावल वितरण और भंडारण की जानकारी ली गई। राशनकार्डधारी परिवारों को 30 जून तक तीन माह का चावल वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सभी शासकीय कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगाने के निर्देश भी दिए गए। मुख्य मार्गों और सार्वजनिक स्थलों से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व, नगरीय प्रशासन और पुलिस विभाग को मिलकर कार्रवाई करने को कहा गया। बरसात से पहले सडक़ों की मरम्मत प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए गए। खासकर वे रास्ते जिनसे स्कूल, अस्पताल और गांव जुड़े हैं।
