रायपुर। भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के निर्देशानुसार “एक राष्ट्र एक राशनकार्ड” (One Nation One Ration Card) योजना के अंतर्गत जिले में सभी लाभार्थियों को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जाना अनिवार्य किया गया है। खाद्य नियंत्रक भूपेंद्र मिश्रा ने बताया कि जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत वर्तमान में कुल 6,45,681 राशनकार्ड प्रचलित हैं, जिनमें 22,31,425 सदस्य पंजीकृत हैं। इनमें से अब तक 18,78,701 सदस्यों का ई-केवायसी (e-KYC) पूर्ण हो चुका है, जबकि 3,52,724 सदस्यों का ई-केवायसी बाकी है। सभी उचित मूल्य दुकानों में ई-पॉस (ePOS) मशीन के माध्यम से ई-केवायसी की सुविधा उपलब्ध है।
खाद्य नियंत्रक भूपेंद्र मिश्रा ने बताया कि जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत वर्तमान में कुल 6,45,681 राशनकार्ड प्रचलित हैं, जिनमें 22,31,425 सदस्य पंजीकृत हैं। इनमें से अब तक 18,78,701 सदस्यों का ई-केवायसी (e-KYC) पूर्ण हो चुका है, जबकि 3,52,724 सदस्यों का ई-केवायसी बाकी है। सभी उचित मूल्य दुकानों में ई-पॉस (ePOS) मशीन के माध्यम से ई-केवायसी की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि जिन हितग्राहियों ने अब तक ई-केवायसी नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने हेतु 30 जून 2025 तक अनिवार्य रूप से अपने नजदीकी ई-केवायसी पूर्ण करलें।
