
उच्च स्तरीय टीमों द्वारा शिकायतों का औचक निरीक्षण
निदेशालय के अधिकारी ने कहा कि विभाग निजी स्कूलों द्वारा अवैध रूप से बढ़ाई गई फीस के बारे में मिली शिकायतों पर बारीकी से नजर रख रहा है। जिला मजिस्ट्रेटों की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय टीमों द्वारा शिकायतों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है।
एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई
वहीं, निदेशालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और वंचित समूह (डीजी) श्रेणियों के तहत प्रवेश की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रवेश के दौरान किसी भी छात्र को उत्पीड़न का सामना न करना पड़े। ईडब्ल्यूएस छात्र को उत्पीड़न का सामना न करना पड़े। ईडब्ल्यूएस व डीजी श्रेणी के छात्रों को किताबें और यूनिफार्म न दिए जाने से संबंधित अभिभावकों की शिकायतों के तुरंत समाधान करने के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है।
फीस वृद्धि की समस्या कोरोना के बाद और भी गंभीर
निदेशालय के अधिकारी ने कहा कि फीस वृद्धि की समस्या कोरोना के बाद और भी गंभीर हो गई, जब स्कूलों ने हर साल 25 से 30 प्रतिशत की दर से अपनी फीस बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि विभाग को पिछले आठ वर्षों से अभिभावकों की ओर से लगातार फोन आते रहे हैं कि अवैध बकाया राशि का भुगतान न करने के कारण निजी स्कूलों द्वारा दसवीं और बारहवीं कक्षा के छात्रों को एडमिट कार्ड जारी नहीं किए जा रहे हैं।