नई दिल्ली। दिल्ली में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने धांधली की आशंका को देखते हुए यह फैसला लिया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब सीबीएसई बोर्ड के नतीजों का इंतजार है और सीईयूटी परीक्षा समेत विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रवेश परीक्षाओं की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को शिक्षा और नौकरी के अवसरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है। यह आरक्षण उन सभी उम्मीदवारों पर लागू होता है, जो पहले से किसी आरक्षण श्रेणी में नहीं आते हैं।दिल्ली सरकार ने हाल ही में सभी जिलाधिकारियों और राजस्व विभाग के शीर्ष अधिकारियों की मौजूदगी में एक उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया। सिविल लाइंस स्थित दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग मुख्यालय से संजीव मित्तल (उपायुक्त-मुख्यालय) द्वारा जारी और संबंधित अधिकारियों को भेजे गए दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि सरकार अब तक जारी किए गए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों की जांच करेगी। जहां तक अनुमान है, ये प्रमाण पत्र बहुत बड़ी संख्या में अपात्र व्यक्तियों को जारी किए गए हैं।अगले आदेश तक राजस्व विभाग द्वारा कोई नया प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने पिछली आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों में बड़े पैमाने पर धांधली की आशंका जताई है।
