नईदिल्ली, 0४ जून ।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को झुग्गी तोडऩे को लेकर भ्रम फैलाने वालों के विरुद्ध एफआईआऱ दर्ज करने का निर्देश दिया है। उन्होंने अवैध निर्माण के खिलाफ चल रही कार्रवाई को लेकर दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब), लोक निर्माण विभाग (पीडब्लूडी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली नगर निगम निगम और जल बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। कहा, सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि पक्का मकान देने के बाद ही झुग्गी तोड़ी जाएगी। इसके बाद भी कुछ लोग झुग्गी तोडऩे को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई आवश्यक है।
बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को झुग्गी बस्तियों में सीवर, जल निकासी, पेयजल, सडक़, स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक शौचालय और कचरा प्रबंधन जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। कहा कि हमारी सरकार ने झुग्गियों में बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 700 करोड़ का बजट आवंटित किया है। झुग्गीवासियों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार जिम्मेदारी है। सरकार का उद्देश्य सिर्फ पुनर्विकास नहीं, बल्कि जीवन स्तर में सुधार है।
